Welcome to the Frontpage
Monday, 08 February 2010 14:46
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਹ.ਬ.) : ਰੁਚਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਾਠੌਰ-ਰੁਚਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਠੌਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਭਾ ਰਾਠੌਰ ਸਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਨੰਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ, ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਗਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਨੰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿਨਾਕਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 19 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਚਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 15 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਠੌੜ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 1991 ’ਚ ਨਵੇਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਰੁਚਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੁਲਾਈ 1991 ’ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਖੰਭ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ; ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਗਭਰੂ ਭਰਾ ਉਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਉਸ ਉਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 28 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਰੁਚਿਕਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। 1994 ’ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਠੌੜ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ। 1997 ’ਚ ਰੁਚਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ¦ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਰੁਚਿਕਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1990 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1999 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2000 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਠੌੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਰਾਠੌੜ ਉਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਠੌੜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ‘ਉਕਸਾਉਣ’ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਟਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਰਾਠੌੜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ 2007 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 511 ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲ਼ੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਠੌੜ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਠੌੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਰੁਚਿਕਾ ਕਾਂਡ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ਼ੋ ਨਾਲ਼ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੁਚਿਕਾ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ¦ਘਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਰੁਚਿਕਾ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ‘ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ’ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਠੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਪਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਜੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਠੌੜ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਚਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁੰਡੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੁਚਿਕਾ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ 11 ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੁਚਿਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ,‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।’’ ਰਾਠੌੜ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਠੌੜ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਇੰਝ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
More Articles...
Page 1 of 152




