Welcome to the Frontpage

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਹ.ਬ.) : ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਹਾਏ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 10 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ 8, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ’ਤੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 4900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ,  7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 32496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।